जयपुर नगर निगम क्षेत्र में गैर कानूनी अवैध कॉमर्शियल काम्प्लेक्सों की मानों बाढ़ ही आ गई है। ताजा उपलब्ध जानकारी के अनुसार कुछ मामलों में तो बिल्डरों ने आवासीय भवन बनाने की स्वीकृति लेकर कॉमर्शियल काम्प्लेक्स खड़े कर लिये।
इन अवैध निर्माण के बारे में क्षेत्र के पार्षद, निगम के क्षेत्रिय आयुक्त, राजस्व अधिकारी, कनिष्ठ अभियन्ता सहित सम्बन्धित अफसरों और कर्मचारियों को जानकारी रहती है, लेकिन बिल्डर/ठेकेदार से आपसी सैटिंग के चलते सबकुछ ठीक चल रहा है।
गैरकानूनी अवैध कॉमर्शियल काम्प्लेक्सों के निर्माण से परेशान अवाम की ढेर सारी शिकायतें कार्यवाही के लिये लम्बित पड़ी है, लेकिन मेयर, सीईओ, निदेशक विधि सहित जुम्मेदार निगम के अफसरों के कानों में जूं भी नहीं रेंकती। मेयर साहिबा तो शिकायत को लेकर ऐसे बैठ जाती है, जैसे उन्हें शिकायतों के बारे में कोई जानकारी ही नहीं हो। मेयर साहिबा ने पिछले दो सालों में पचासों दौरे शहर में किये और कई स्थानों पर अतिक्रमणों को देखा लेकिन कोई कार्यवाही उनके स्तर से नहीं की गई। बल्कि उन पर आरोप लगते रहे हैं कि वह भू-माफियाओं, बिल्डरों-ठेकेदारों को संरक्षण देती हैं।
उम्मीद की जानी चाहिये कि जयपुर नगर निगम की मेयर साहिबा और सीईओ साहब जयपुर नगर निगम क्षेत्र में हो रहे अवैध कॉमर्शियल निर्माणों पर अंकुश लगाने के लिये कोई सार्थक कदम उठायेंगे।
इन अवैध निर्माण के बारे में क्षेत्र के पार्षद, निगम के क्षेत्रिय आयुक्त, राजस्व अधिकारी, कनिष्ठ अभियन्ता सहित सम्बन्धित अफसरों और कर्मचारियों को जानकारी रहती है, लेकिन बिल्डर/ठेकेदार से आपसी सैटिंग के चलते सबकुछ ठीक चल रहा है।
गैरकानूनी अवैध कॉमर्शियल काम्प्लेक्सों के निर्माण से परेशान अवाम की ढेर सारी शिकायतें कार्यवाही के लिये लम्बित पड़ी है, लेकिन मेयर, सीईओ, निदेशक विधि सहित जुम्मेदार निगम के अफसरों के कानों में जूं भी नहीं रेंकती। मेयर साहिबा तो शिकायत को लेकर ऐसे बैठ जाती है, जैसे उन्हें शिकायतों के बारे में कोई जानकारी ही नहीं हो। मेयर साहिबा ने पिछले दो सालों में पचासों दौरे शहर में किये और कई स्थानों पर अतिक्रमणों को देखा लेकिन कोई कार्यवाही उनके स्तर से नहीं की गई। बल्कि उन पर आरोप लगते रहे हैं कि वह भू-माफियाओं, बिल्डरों-ठेकेदारों को संरक्षण देती हैं।
उम्मीद की जानी चाहिये कि जयपुर नगर निगम की मेयर साहिबा और सीईओ साहब जयपुर नगर निगम क्षेत्र में हो रहे अवैध कॉमर्शियल निर्माणों पर अंकुश लगाने के लिये कोई सार्थक कदम उठायेंगे।
