नई दिल्ली (ओएनएस) तेल कंपनियों ने डीजल के दाम में 50 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोत्तरी कर दी है। वहीं, हाल में पेट्रोल के बढ़े हुए दाम के बाद कंपनियों ने 25 पैसे सस्ता कर दिया। पेट्रोलियम कंपनियों के सूत्रों का कहना है कि अब से हर महीने डीजल के दाम में 50 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए जाएंगे। दूसरी ओर सूत्रों का कहना है कि थोक ग्राहकों को अब सरकार की ओर से सब्सिडी नहीं मिलेगी। उधर, कंपनियों ने बिना सब्सिडी वाले सिलेंडरों की कीमत में 46.50 रुपये का इजाफा कर दिया है।
जनता के भारी दबाव के बाद सरकार ने केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सब्सिडी वाले सिलेंडर की संख्या 6 से बढ़ाकर 9 कर दी है। साथ ही सरकार ने वर्तमान में सिलेंडर के दाम बढ़ाने से मना कर दिया है। सब्सिडी वाले सिलेंडर की संख्या बढ़ने के बाद आम आदमी मार्च 2013 तक कुल 5 सब्सिडी वाले सिलेंडर ले सकेगा तथा अगले वित्त वर्ष 2013-2014 में 1 अप्रैल से लोग 9 सब्सिडी वाले सिलेंडर ले सकेंगे।
ज्ञातव्य रहे कि कैबिनेट बैठक में डीजल को भी लेकर एक अहम फैसला लिया गया है। सरकार ने डीजल के दामों को तत्काल प्रभाव से सीधे तौर पर पेट्रोलियम कंपनियों के हवाले कर दिया है। अब कंपनियां अपने हिसाब से डीजल के दाम तय कर सकेंगी।
आम जनता का मानना है कि यह सारी कवायद अमरीका के दबाव में की जा रही है ताकि ईराक पर दबाव बनाया जाये ओर इसका फायदा पुरी तरह अमरीका को हो। आम जनता का यह भी मानना है कि गैस की सप्लाई को सरकार जानबूझ कर कम करना चाहती है इसके लिये नये नये बहानों का सहारा लिया जा रहा है। अगर खाडी के देशों से नियमित सप्लाई ली जाये तो देश में गैस ओर तेल की अच्छी क्वालिटी की कोई कमी नहीं है। साथ ही देश में पैदा होने वाले तेल और गैस पर भी सरकार अमरीका के दबाव के चलते काफी उंची कीमत वसूल रही है। आम अवाम का मानना है कि स्पष्ट तौर पर सरकार देश में तेल और गैस की कालाबाजारी कर रही है।
जनता के भारी दबाव के बाद सरकार ने केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सब्सिडी वाले सिलेंडर की संख्या 6 से बढ़ाकर 9 कर दी है। साथ ही सरकार ने वर्तमान में सिलेंडर के दाम बढ़ाने से मना कर दिया है। सब्सिडी वाले सिलेंडर की संख्या बढ़ने के बाद आम आदमी मार्च 2013 तक कुल 5 सब्सिडी वाले सिलेंडर ले सकेगा तथा अगले वित्त वर्ष 2013-2014 में 1 अप्रैल से लोग 9 सब्सिडी वाले सिलेंडर ले सकेंगे।
ज्ञातव्य रहे कि कैबिनेट बैठक में डीजल को भी लेकर एक अहम फैसला लिया गया है। सरकार ने डीजल के दामों को तत्काल प्रभाव से सीधे तौर पर पेट्रोलियम कंपनियों के हवाले कर दिया है। अब कंपनियां अपने हिसाब से डीजल के दाम तय कर सकेंगी।
आम जनता का मानना है कि यह सारी कवायद अमरीका के दबाव में की जा रही है ताकि ईराक पर दबाव बनाया जाये ओर इसका फायदा पुरी तरह अमरीका को हो। आम जनता का यह भी मानना है कि गैस की सप्लाई को सरकार जानबूझ कर कम करना चाहती है इसके लिये नये नये बहानों का सहारा लिया जा रहा है। अगर खाडी के देशों से नियमित सप्लाई ली जाये तो देश में गैस ओर तेल की अच्छी क्वालिटी की कोई कमी नहीं है। साथ ही देश में पैदा होने वाले तेल और गैस पर भी सरकार अमरीका के दबाव के चलते काफी उंची कीमत वसूल रही है। आम अवाम का मानना है कि स्पष्ट तौर पर सरकार देश में तेल और गैस की कालाबाजारी कर रही है।
